बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित करते हुए कहा कि 2018 का विधानसभा चुनाव, कोई आम चुनाव नहीं है.
अमित शाह ने कहा कि 2018 के चुनाव के बाद 2019 का आम चुनाव है और अगर बीजेपी केंद्र में फिर सरकार बनाती है तो घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर निकालने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की तर्ज़ पर पूरे देश में घुसपैठियों की पहचान करने की वकालत की.
उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी के ज़रिए 40 लाख घुसपैठियों की पहचान की गई है. साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों और नक्सलियों का पक्ष लेती है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोपों के बाद एक मामले की सुनवाई में सोमवार को 'द संडे गार्डियन' की संपादक जोयिता बसु ने अपनी गवाही दर्ज कराई.
अकबर की सहयोगी रहीं बसु ने कहा है कि वह शानदार पत्रकार और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं.
पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद अकबर ने उन पर मानहानि का मामला किया हुआ है. दिल्ली के पटियाल हाउस कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई के दौरान बसु ने अपना बयान दर्ज कराया है.
एम.जे. अकबर जिस 'द एशियन एज' अख़बार के संपादक थे बसु ने उसी में 1998 से लेकर 2008 तक विभिन्न पदों पर काम किया है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल से बसु ने कहा कि रमानी ने जान-बूझकर अकबर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी ट्वीट किए.
सबरीमला पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश देने के अपने फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पुनर्विचार कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले पर दोपहर के बाद सुनवाई कर सकती है.
सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने को लेकर अलग-अलग संगठनों ने 40 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं दाख़िल की हुई हैं.
28 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कई हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे.
केंद्र सरकार ने सोमवार को फ़्रांस की दासो एविएशन से 36 लड़ाकू रफ़ाल विमान ख़रीद के सौदों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी.
केंद्र सरकार ने ये जानकारी सील बंद लिफ़ाफ़े में दी है.
हालांकि, यह अभी साफ़ नहीं है कि केंद्र सरकार ने जो लागत सुप्रीम कोर्ट को बताई है, वह बिना हथियारों वाले विमान की है या फिर सभी सैन्य हथियारों से सुसज्जित विमान की है.
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